•      
  • English
  •      
  • मराठी
    नवीन बातम्या
    निकाल: मानधन तत्वावर Livestock Expert नेमणे बाबत....    |    परिपत्रक : पणन हंगाम २०२३-२४ मध्ये विकेंद्रित खरेदी योजनेअंतर्गत धान/भरडधान्य खरेदी बाबत...    |    कार्यालयीन पद्धतीने कामकाज करणे बाबत....    |    निकाल: मानधन तत्वावर Skill Development Expert नेमणे बाबत....    |    जाहिरात: मानधन तत्वावर Livestock Expert ची नेमणूक करणे बाबत.... जाहिरात: न्यायालयीन कामकाजासाठी वकीलांचे पॅनलवर नियुक्तीसाठी अर्ज मागविणे बाबत.... वकील पॅनल मध्ये नियुक्त वकिलांची यादी... महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्या., नाशिक या संस्थेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण (Interal Audit) करणेकरिता सनदी लेखपाल अथवा नोंदणीकृत संस्थेकडून ई-निविदा मागविणेबाबत.. जाहिरात: शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ अंतर्गत मानधन तत्वावर तज्ञ मनुष्यबळ नियुक्त करणेबाबत...    |    आदिवासी शेतकरी उत्पादक कंपनी/समूह/सहकारी संस्था/वनधन केंद्र/ग्राम संघ/फेडरेशन/ग्राम सभा ई. यांना केंद्रीय सहाय्यता निधीतून योजना राबिविणे बाबत... Tender Notice: Appointment of Project Management Consultant (PMC) शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्या., नाशिक येथे मानधन तत्वावर सल्लागार नियुक्त करणे बाबत...अंतिम निवड यादी आधारभूत किंमत खरेदी योजना हंगाम २०२३ रब्बी करीता दिनांक ०१.०४.२०२३ पासून शेतकरी नाव नोंदणी सुरु झाली आहे. प्रत्यक्षात धान खरेदी दिनांक ०१.०५.२०२३ पासून दिनांक ३०.०६.२०२३ पर्यंत सुरु राहील. धान/भरडधान्य खरेदी करिता शासनाकडून प्राप्त रक्कम: रु. ९१६.३६ कोटी धान/भरडधान्य खरेदी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा रक्कम: रु. ८४०.२३ कोटी प्रोत्साहन पर राशी अदायगीसाठी शासनाकडून प्राप्त रक्कम: रु. २६६.८९ कोटी प्रोत्साहन पर राशी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा रक्क: रु. २३४.४८ कोटी

    महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचा मुख्य उद्देश राज्यातील आदिवासींची आर्थिक पिळवणूक थांबवून त्यांचा विकास घडवून आणणे हा आहे. या उद्देशाच्या अनुषंगाने कार्य करण्यासाठी प्रभावी साधन म्हणून महाराष्ट्र शासनाद्वारे २२ मार्च १९७२ मध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये महामंडळाची स्थापना करण्यात आली.


    महामंडळाची प्रमुख उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत...

    १) आदिवासी शेतकरी, आदिवासी कारागीर आणि आदिवासी भूमिहीन मजूर यांची आर्थिक पिळवणूक नाहीशी करण्यासाठी प्रभावी साधन म्हणून कार्य करणे.

    २) आदिवासींच्या आर्थिक विकास संवर्धनासाठी प्रत्यक्ष सहाय्याच्या योजना हाती घेणे.

    या प्रमुख उद्दिष्टांसोबतच खाली नमूद केलेल्या दुय्यम उद्दिष्ट साध्य करणे हे देखील महामंडळ स्थापन करण्यामागे शासनाचे धोरण आहे -

    १) शेती जंगल व इतर उत्पादित मालाच्या विक्रीची तजविज करणे.

    २) आदिवासींची खाजगी व्यापार्यांकडून होणारी पिळवणूक थांबविण्यासाठी शेती, जंगल आणि इतर उत्पादित मालाच्या व शेतकऱ्यांच्या गरजेच्या वस्तुंची खरेदी व विक्री करणे.

    ३) शेती माल व इतर माल आणि तदनुषंगिक माल व गरजेच्या वर यांची आयात, निर्यात आणि आंतरराज्य व्यापार स्वत: होऊन प्रवर्तित करणे

    ४) निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य आणि इतर सक्षम अधिकारी यांच्या पूर्व परवानगीने महाराष्ट्र राज्यात अथवा राज्याच्या बाहेर शाखा अगर विक्री केंद्रे किंवा एजन्सीज उघडणे.

    ५) गुदामे अथवा शितगृहे भाड्याने घेणे आणि देणे, गुदामे व शितगृहे स्वतःच्या मालकीची करून साठवण्याची आणि उत्पादित मालाच्या विक्रीची सोय करणे. परवानाधारक वेअर हाउसमनचा धंदा करणे.

    ६) चांगली बाजार व्यवस्था होण्यासाठी प्रक्रिया व उत्पादन कार्य हाती घेणे आणि त्यासाठी प्रकिया कारखाने उभारणे.

    महत्वाच्या लिंक्स